15000+ की मौत पर 2 वर्ष कैद व कुल 7 लाख जुर्माने का रिकार्ड बनाने के बाद एक करोड़+ की मौत पर न कोई सजा न जुर्मना पक्का करने वाला काला कानून बनाने की तैयारी आओ प्रतिरोध करें।

आप सब को बड़ा अजीब लगा होगा पोस्ट का शीर्षक पढ़कर पर यही सच्चाई है जिसके पहले हिस्से का सामना आज आप कर चुके हैं व दूसरे हिस्से का सामना आने वाले दिनों में करेंगे अगर जिन्दा वचे तो।


आपको अगर जानकारी है तो परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू होने से पहले दुनिया में जैविक हथियारों को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था इन्हीं जैविक हथियारों की तकनीक उपयोग होता था भोपाल के कारवाईड कारखाने में।


जी हां यह कारखाना लगाया गया था मानबाधिकार के ठेकेदार अमेरिका द्वारा भारत की मानबाधिकारों की ठेकेदार सेकुलर सरकार से इजाजत मिलने के बाद।


कांग्रेस के नेताओं ने इस कारखाने की आज्ञा देते वक्त भारतीयों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वजाए अपनी तिजोरियों को भरना ज्यादा सुनिश्चित किया था।


ठीक उसी तरह जिस तरह विजली की पूर्ती का बहाना बनाकर परमाणु करार को वेकरार कांग्रेस सरकार ने भारतीय विज्ञानिकों की हर जायज मांग को नकारते हुए अमेरिका के आगे भारत की समप्रभुता तक को गिरवी रख दिया।


सुरक्षा के लिहाज से भारतीय विज्ञानिकों ने आज तक जो भी उपलब्धियां हासिल की थी उन सबपर ये करार कर एक तरह से पानी पेर दिया गया।


समझौता हो जाने के वाद का मामला था परमाणु संयन्त्र भारत में लगाने का जिसमें अरबों डालर की घूंस मिलना निश्चित था ।


इसके लिए कांग्रेस सरकार की मुखिया इसाई एंटोनिया ने सबसे पहले हिन्दू रक्षामन्त्री को बदलकर इसाई रक्षामन्त्री बनावाय ताकि कहीं इन सौदों से मिलने वाली घूंस की पोल हिन्दू रक्षामन्त्री तेल के वदले अनाज घोटाले में मिली घूंश की पोल खोलने वाले हिन्दू नटवर सिंह के रास्ते का अनुशरण कर इस इटालियन इसाई को किसी मुसीबत में न डाल दे.।


बैसे इस देशविरोधी फैसले के लिए सिर्फ इटालियन अंग्रेज को दोश देना नजायज होगा क्योंकि ये सब गुलाम कांग्रेसियों की सहायता के विना सम्भव नहीं था।


हम सब जानते हैं कि कारकाने बदलते परिबेश की जरूरत बन गए हैं लेकिन हर देश की सरकार खतरनाक कारखाने लगाने से पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा निशचित करती है लेकिन भारतीय नेताओं ने अपनी जनता की सुरक्षा को सुनिश्तित करने की जगह अपनी जेवों को भरना लगभग अपनी आदत में ही सुमार कर लिया है।


बात चाहे रक्षा सौदों की हो,परमाणु कचरे का डंप करने की हो या फिर कारखाने लगाने की ।


एक बात निश्तित है कि ये नेता भारत के दुशमनों से मिलने वाले टुकड़ों के बदले अपनी जनता को जहर तक खिला-पिला सकते हैं और पेप्सी व कोक के रूप में पिला भी रहे हैं। इस मामले में हमारे पढ़ेलिखे IAS अधिकारी भी इन नेताओं की पोल खोलने के बजाए इनकी छत्रछाया में अपनी तिजोरियां भरने को ही जोर देते हैं।


इसके अतिरिक्त जो वाकी पढ़े-लिखे लोग–पत्रकार-अध्यापक-वेरोजगार-दिहाड़ीदार हैं वो भी सरकार व अधिकारियों की इस मिली भक्त के विरूद्ध अन्दोन चलाने या विरोध करने या संघर्ष करने के बजाए सरकारी भौंपु की ही तरह सरकार द्वारा फैलाए गए झूठ को ही आगे फैलाते रहते हैं विना अपने विवेक का उपयोग किए।


परिणामस्वारूप हमारी आदत बन गई है दुर्धटना हो जाने के वाद छाती पीटना न कि दुर्घटना या विपती आने से पहले उससे मुकावला करने की तैयारी करना या उसे रोकने के ले कोई प्रयत्न करना।


अगर कोई जनता का शुभचिन्तक व्यक्ति या संगठन इन सरकारी षडयन्त्रों से लड़ने का बीड़ा उठाए तो हम उसका साथ देने के बजाए उसके विरूद्ध देशविरोधी षडयन्त्रकारियों का साथ देते हैं परिणामस्वारूप देश पर लगातार गद्दार राज कर जनता के जानमाल को खतरे में डालते जाते हैं।


आओ अब हम आगे आने वाले खतरे की बात करें ।


जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस सरकार संसद में एक ऐसा विल लेकर आयी है जिसके पास होने का मतलब है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारतीयों का खून बहाने की खूली छूट देना।


ध्यान रहे कि ये विधेयक परमाणु हथियारों की तकनीक पर अधारित लगने वाले का विजली कारखानों से सबन्धित है।


इस विधेयक के अनुशार परमाणु दुर्घटना घटने पर कारखाना लगाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगी न तो उन पर कोई मुकदमा चलाया जा सकेगा न कोई हर्जाना किया जा सकेगा।


यह विधेयक कितना खतरनाक है इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आमतौर पर आंखबन्द कर एंटोनिया की गुलामी करने वाले सांसदों से भरी-पड़ी कांग्रेस में से ही 35 देसभक्त सांसदों ने संसद से अनुपस्थित रहकर इस विधेयक को पारित होने से रोका।


लेकिन अमेरिका के हित साधने को समर्पित एंटोनिया व मनमोहन हर हालात में इस विधेयक को पारित करवाकर जनता के जानमाल को खतरे में डालने पर अमादा है।






अन्त में आप सबसे इतनी सी अपील है कि एक तो इस खतरे के वारे में जनता को अपने-अपने सीमित साधनों का उपयोग कर जागरूक करें और अगर सही लगे तो निम्न पतों पर राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री को अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए मेल करें व अन्य लोगों को भी सीधे संपर्क या लेखों के माध्यम विरोध के लिए प्रेरित करें। ये दोनों पते Honesty Project Democracy से लिए गए हैं।


presidentofindia@rb.nic.in ये राष्ट्रपति जी का ईमेल है /


pmosb@pmo.nic.in ये प्रधानमंत्री जी का ईमेल है /


आशा है आप अपने द्वारा भेजी गई मेल की एक कापी हमें भी


sdsbtf@gmail.com पर जरूर भेजेंगे।


आपका


सुनील दत्त