कानून मन्त्री द्वारा आतंकवादियों के समर्थन में हाथ उठाना कितना जायज?

जो मुसलिम आतंकवाद भारत को लहूलुहान कर अफगानीस्थान(9वीं शताब्दी) पाकिस्तान ,बंगलादेश जैसे हिस्सों में विभाजित कर चुका है और अब फिर भारत को विभाजित करने के लिए लगातार लहुलुहान कर रहा है उसी मुसलिम आतंकवाद को इजरायल के विरूद्ध बढ़ाबा देने के लिए भारत के कानून मन्त्री द्वारा हाथ उठाना कितना जायज है?
जब भारत सेकुलर देश है तो एक सांप्रदायिक देश के निर्माण के लिए हाथ उठाना वो भी अन्य सांप्रदायिक देशों के साथ, क्या देश से गद्दारी करने से कुछ कम कहा जा सकता है?
क्या ये भारत की धरती का मुसलिम आतंकवाद को बढ़ाबा देने के लिए दुरूपयोग नहीं?
जरा सोचो जो मुसलिम आतंकवाद हिन्दूमिटाओ-हिन्दूभगाओ अभियान चलाकर अकेले कशमीरघाटी में ही भारत के 60000 निर्दोष नागरिकों का खून बहा चुका है व पांच लाख से अधिक को वेघर कर चुका है और देशभर मे  आए दिन हिन्दूबहुल क्षेत्रों में हमले कर भारत को लहूलुहान कर रहा है उस आतंकवाद के साथ जब भारतविरोधी केन्द्र सरकार खुद खड़ी हो तो भला  इस आतंकवाद को रोकेगा कौन?
मुसलिम आतंकवाद समर्थक ऐसी सरकार को हम देशविरोधी-हिन्दूविरोधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?